माळशिरस:ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसाठी शासनाकडून विविध घरकुल योजनांतर्गत घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र अनेक लाभार्थी महाराष्ट्र शासन, शेती महामंडळ किंवा कारखाना हद्दीतील जागांवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असून त्यांची घरे कच्ची आहेत. अशा कुटुंबांना घरकुल मंजूर झाले असले तरी मालकी हक्काच्या नोंदी नसल्याने त्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
अनेक ठिकाणी संबंधित नागरिकांच्या नावावर भोगवटदार म्हणून नोंद असली तरी मालक सदरी त्यांचे नाव नसल्यामुळे घरकुलाचा लाभ मंजूर असूनही प्रत्यक्ष कामे सुरू होऊ शकत नाहीत. परिणामी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजना अनेक ठिकाणी केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि घराच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना मोठा फटका बसत आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन भोगवटदार लाभार्थ्यांसाठी विशेष धोरण अथवा पर्यायी उपाययोजना राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तसेच पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि खासदार यांनी या प्रकरणांमध्ये विशेष लक्ष घालून संबंधित विभागांशी समन्वय साधावा व गोरगरीब नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
घरकुल हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत स्वप्न आहे. त्यामुळे प्रशासकीय आणि मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून एकही पात्र लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
