२००७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ४०५, मंगळवार पेठ, मालधक्का चौक येथील जागा सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणासाठी देण्याचे जाहीर केले होते.
२००८ साली पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जागा आरक्षित करण्याचा लेखी ठराव मंजूर झाला.
२०१६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
२०१७ साली पुणे महानगरपालिकेच्या सुधारित आराखड्यात भाजप सत्तेत असताना, सभागृहात या जागेचे सांस्कृतिक आरक्षण बदलून व्यावसायिक करण्यात आले आणि ते एन.जी. व्हेंचर या खाजगी बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला कराराने देण्यात आले.
आरक्षण बदलताना कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध केला नाही, ज्यामुळे ही जागा खासगी बिल्डरला मिळाली.
आंदोलनाचे टप्पे आणि आश्वासने
या गैरव्यवहाराविरोधात ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मातोश्री रमाई आंबेडकर जयंतीदिनी आंदोलन झाले.
२३ मार्च २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन जागेची मागणी केली.
२५ मार्च २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सदर जागा स्मारकाचीच असेल, अशा आशयाच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या.
१४ जुलै २०२५ रोजी मुंबई आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निवेदन देण्यात आले.
१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी तीव्र आंदोलन सुरू असताना, खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस हे जागा देण्यास तयार असल्याची घोषणा आंदोलकांसमोर लाऊड स्पीकरवर केली. परंतु, जागा सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणास देण्याबाबत अद्यापही कोणतेही लेखी आदेश सरकारने काढलेले नाहीत.
सरकारने आश्वासन देऊनही लेखी आदेश न काढल्यामुळे आंबेडकरी चळवळीत प्रचंड संताप आहे. या गैरव्यवहाराविरुद्ध आणि 'जातीवादी भाजपा + मित्र पक्ष (महायुती) सरकार' विरोधात गुरुवार,३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जुनी जिल्हा परिषद, ससून हॉस्पिटल समोर जन आक्रोश धरणे आंदोलन करण्यात आले. अनेक आंबेडकरवादी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. आंदोलकांनी तातडीने लेखी आदेश काढण्याची मागणी केली आहे.
